पंजाब के 85 हजार सरकारी कर्मचारियों को जन्माष्टमी का तोहफा, DA 42% से बढ़कर होगा 60%?
पंजाब के करीब 85,000 सरकारी कर्मचारियों को जन्माष्टमी पर बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। राज्य सरकार की तीन सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 42% से बढ़ाकर 60% करने की सिफारिश की है।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 4 सितंबर 2026 को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85,000 सरकारी कर्मचारियों के DA में यह बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द ही ‘जन्माष्टमी गिफ्ट’ के तौर पर लागू किया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
यह बढ़ोतरी पंजाब के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल उन करीब 85,000 कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी भर्ती 17 जुलाई 2020 के बाद हुई है।
दरअसल, जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक वेतन मिल रहा है, जबकि उनका DA पंजाब के पुराने 42% पैटर्न पर ही बना हुआ था। प्रस्तावित फैसले के बाद उनका DA बढ़कर 60% हो जाएगा, जिससे यह केंद्रीय कर्मचारियों के DA के बराबर हो जाएगा।
3.15 लाख कर्मचारियों को फिलहाल राहत नहीं
पंजाब में करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से लगभग 3.15 लाख कर्मचारी इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के दायरे में नहीं आएंगे।
जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारी पंजाब वेतन आयोग के नियमों के तहत आते हैं। उनके लिए इस घोषणा में फिलहाल DA बढ़ोतरी या अन्य राहत का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।
कर्मचारियों के विरोध के बीच सरकार का कदम
DA में बढ़ोतरी की सिफारिश ऐसे समय में की गई है जब पंजाब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। कर्मचारी संगठन पुराने 18% DA के बकाये और वेतन विसंगतियों समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
कर्मचारियों ने 8 सितंबर 2026 को सामूहिक अवकाश (Mass Casual Leave) पर जाने की चेतावनी भी दी है। इससे पहले 27 अगस्त को पंजाब सरकार के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों ने राज्यव्यापी हड़ताल की थी।
इसी बीच ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि पंजाब सरकार कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करती है, तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश
कर्मचारियों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पंजाब सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश की है। 3 सितंबर को सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्मचारी संगठनों के साथ आमने-सामने बातचीत करने की इच्छा जताई थी।
अब 85,000 कर्मचारियों के DA को 42% से बढ़ाकर 60% करने की सिफारिश को मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किए जाने की उम्मीद है।
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